С 1 ноября вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», которые предусматривают введение реестра запрещенных сайтов. Теперь госорганы в досудебном порядке могут блокировать ресурсы с детской порнографией, пропагандой наркотиков и суицидов.
Доступ к Единому реестру осуществляется на
(
Read more... )